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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

मंत्रालय: MSME

अंतिम सत्यापन: 2 मई 2026

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एमएसएमई मंत्रालय की प्रमुख योजना है जो 2008 में शुरू की गई थी। इसे केवीआईसी (Khadi and Village Industries Commission — खादी और ग्रामोद्योग आयोग) लागू करती है। गांव और शहर दोनों जगह नए उद्यम शुरू करने वाले व्यक्तियों को परियोजना लागत का 15% से 35% तक अनुदान (सब्सिडी) मिलता है। साधारण श्रेणी को शहर में 15% और गांव में 25% सब्सिडी मिलती है। विशेष श्रेणी — अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजनजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला, अल्पसंख्यक और पूर्व सैनिक — को शहर में 25% और गांव में 35% सब्सिडी मिलती है। उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम ₹50 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम ₹20 लाख रुपये तक सहायता मिलती है।

कौन पात्र है?

सरल भाषा में

  • 18 वर्ष से अधिक
  • केवल नई इकाई — पहले से चल रही इकाइयां या पहले से सरकारी सब्सिडी ले चुकी इकाइयां पात्र नहीं
  • सूक्ष्म (Micro)
  • नया उद्यम शुरू करने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (SHG, ट्रस्ट, सहकारी समिति भी)
शर्तयोजना में क्या चाहिएस्थिति
राज्य या जगहसभी राज्य
उद्यम श्रेणीmicro
मालिक की श्रेणीसभी श्रेणियां
सालाना कारोबारकोई भी
काम का क्षेत्रmanufacturing, service
कारोबार की उम्रअधिकतम 0 महीने
इलाके का प्रकारहर तरह का इलाका
खास शर्तेंनहीं

खाते में प्रवेश करें और हर शर्त पर अपनी पात्रता देखें.

इसका मतलब क्या है?

MSME
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम. छोटे कारोबार इसी श्रेणी में आते हैं.
PMEGP
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम. नया काम शुरू करने के लिए बैंक ऋण और सब्सिडी देता है.
सब्सिडी
सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद, जिसे आमतौर पर वापस नहीं करना पड़ता.

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फायदा क्या मिलेगा?

subsidyloan

अधिकतम फायदा: ₹50.0 लाख

Margin money subsidy of 15%–35% on project cost for new micro enterprises in manufacturing and service sectors

खाते में प्रवेश करें और अपनी जानकारी के हिसाब से फायदा देखें.

इसका मतलब क्या है?

सब्सिडी
सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद, जिसे आमतौर पर वापस नहीं करना पड़ता.
मार्जिन मनी
परियोजना लागत का वह हिस्सा जो आवेदक को अपनी तरफ से लगाना होता है.

कौन से कागज़ चाहिए?

आपकी तैयारी0/8 कागज़ तैयार चिन्हित
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण और रद्द चेक
  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
  • जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र (अजा/अजनजा/ओबीसी/महिला/अल्पसंख्यक — यदि लागू हो)
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र (यदि परियोजना ₹10 लाख से अधिक उत्पादन / ₹5 लाख से अधिक सेवा हो)
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
  • ग्रामीण/शहरी क्षेत्र का प्रमाण

खाते में प्रवेश करें और देखें कि आपकी जानकारी के हिसाब से कौन से कागज़ तैयार हैं.

आवेदन कैसे करें?

  1. 1

    चरण 1

    चरण 1 — पात्रता जांचें: 18 वर्ष से अधिक आयु, नया उद्यम हो और पहले कीसी सरकारी सब्सिडी न ली हो।

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    चरण 2

    चरण 2 — दस्तावेज़ तैयार करें: आधार, पैन, बैंक विवरण, जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) इकट्ठा करें।

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    चरण 3

    चरण 3 — केवीआईसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें: kviconline.gov.in/pmegpeportal पर अपना आवेदन और दस्तावेज़ जमा करें।

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    चरण 4

    चरण 4 — बैंक साक्षात्कार और EDP प्रशिक्षण: चयनित आवेदक बैंक साक्षात्कार में शामिल हों और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण (2 सप्ताह) पूरा करें।

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    चरण 5

    चरण 5 — कर्ज़ स्वीकृति: बैंक परियोजना लागत का कर्ज़ स्वीकृत करता है। आपको साधारण श्रेणी में 10% और विशेष श्रेणी में 5% अपना हिस्सा देना होगा।

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    चरण 6

    चरण 6 — सब्सिडी मिलती है: केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी सीधे आपके बैंक खाते में 15%–35% अनुदान राशि जमा करती है।

इस योजना के लिए आवेदन करें

सरकारी पोर्टल पर आवेदन करें

GODL से सत्यापित

सरकारी खुला डेटा लाइसेंस

यह सरकारी पोर्टल का लिंक है. पात्रता पूरी होने पर भी मंजूरी की गारंटी नहीं होती. अंतिम फैसला संबंधित संस्था लेती है.

और देखें

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